पत्रकारों के लिए कल्‍याणकारी कदम उठाएगी दिल्‍ली सरकार

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: प्रतिनिधिमंडल को उद्योग एवं श्रम मंत्री रमाकांत गोस्‍वामी ने दिया आश्‍वासन :  दिल्‍ली सरकार में उद्योग व श्रम मंत्री रमाकांत गोस्‍वामी ने भरोसा दिया है कि पत्रकारों के लिए कल्‍याणकारी कदम उठाए जाएंगे. उन्‍होंने बताया कि मुख्‍यमंत्री शीला दीक्षित के नेतृत्‍व में उनके मंत्रालय ने पत्रकारों के लिए कल्‍याणकारी और स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओं की पहल की है.  उन्‍होंने बताया कि बुजुर्ग और अनुभवी पत्रकारों के लिए उनका मंत्रालय भी पेंशन के बारे में उन तीन राज्‍यों की तरह सोच रहा है, जहां पत्रकारों को भविष्‍य निधि के अलावा पेंशन दी जा रही है.

उन्‍होंने बताया कि पत्रकार वे खुद रहे हैं और जानते हैं कि सेवानिवृत्‍त पत्रकारों के सामने गुजर-बसर कर पाना कितना कठिन हो जाता है.गोस्‍वामी दिल्‍ली यूनियन ऑफ जर्नलिस्‍ट्स की पहल पर बने नेशनल एलांयस ऑफ जर्नलिस्‍ट्स के प्रतिनिधिमंडल से मंगलवार को बातचीत कर रहे थे. उन्‍होंने कहा कि जस्टिस मजीठिया वेज बोर्ड के अधिसू‍चित होने के पहले ही वे दिल्‍ली व एनसीआर की सीमा में छपने वाले प्रकाशनों में काम करने वाले पत्रकारों व गैर पत्रकार कर्मचारियों के संबंध में शासन स्‍तर पर पूरी 'मॉनीटरिंग' की व्‍यवस्‍था करेंगे.

उन्‍होंने इस प्रस्‍ताव पर भी विचार का आश्‍वासन दिया कि तकरीबन तीन दशक से भी पहले गठित हुए पहले और दूसरे प्रेस कमीशन की तरह अब नया कमीशन बने जो प्रिंट मीडिया के अलावा अब सक्रिय रेडिया, विजुअल टीवी-केबल और इंटरनेट या कहें वेब संबंधी विविध मीडिया रूपों का अध्‍ययन करे. उन्‍होंने दिल्‍ली व एनसीआर की अलग मीडिया  कौंसिल बनने के प्रस्‍ताव को भी आवश्‍यक माना. उन्‍होंने संभावना जताई कि दिल्‍ली सरकार में पत्रकार शिकायत निपटान कक्ष गठित हो सकता है, जिसके जरिए पत्रकारों की शिकायतों पर तत्‍काल विचार हो. साभार : जनसत्‍ता


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