गरीब जनता को लूटने की अच्छी तरकीब निकाली है यूपी सरकार ने

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उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग में उप निरिक्षक पद के लिये हर ज़िले से लाख़ों आवेदन पत्र भरे गये.. पोस्ट 100 हैं और आवेदक करीब पूरे प्रदेश से एक करोड़ तो होंगे ही... सीएमओ ऑफिस से फिट्नेस सर्टफिकेट के एवज मे सीएमओ कार्यालय ने 50 रु़पये हर आवेदक से वसूल किये.. इसकी रसीद भी न दी... आवेदन पत्र को भेजने के लिये ज़रूरी डॉक टिकट भी लगाये... मेरे 10 फ्रैंड ने इस पोस्ट के लिये आवेदन किया...

सबके आवेदन पत्र रिफ्यूज़ कर दिये गये... क्या कोई बता सकता है कि इस विषय में हम आगे क्या कर सकते हैं... क्या ये सरकार अगले साल चुनाव के लिये बजट जमा कर रही है... कृप्या रास्ता के लिये सुझाव दे... कृपया नाम न दें... लेकिन इसे छापें ज़रूर

धन्यवाद
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