सूप तो सूप बोले, अब संदीप गुप्त भी बोलें

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दैनिक जागरण के एक मालिक हैं संदीप गुप्त. कानपुर में बैठते रहे हैं और अब भी बैठते हैं. वे खुद को संपादकीय से लेकर प्रोडक्शन, प्रिंटिंग, बिजनेस... सबका मास्टर मानते हैं. छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम कर गुजरने में माहिर मानते हैं अपने आपको. अब चूंकि वे मालिक हैं तो उनके सौ दोष माफ. उनके साथ काम करने वाले उनकी सोच, मेंटलिटी और कार्यप्रणाली के बारे अच्छे से जानते हैं लेकिन कोई कैसे कुछ बोल सकता है.

क्योंकि हर किसी को अपने घर का चूल्हा जलाना होता है और चूल्हा जलाने के लिए पैसा देते हैं गुप्ताजी. इन्हीं संदीप भइया ने आज अपने अखबार में अपनी सुंदर सी फोटो के साथ संपादकीय पेज पर लीड आलेख लिखा है. इन दिनों वेज बोर्ड की सिफारिश का मुखर विरोध करने का दौर मालिकों में चल पड़ा है. मालिकों की संस्था इंडियन न्यूजपेपर सोसायटी ने तो विज्ञापन अभियान शुरू कर दिया है वेज बोर्ड की सिफारिशों के खिलाफ. कभी हिंदुस्तान टाइम्स में तो कभी टाइम्स आफ इंडिया में वेज बोर्ड की रिपोर्ट के खिलाफ आईएनएस का विज्ञापन प्रकाशित हो रहा है.

मालिकों के चेले सीईओ टाइप लोगों ने अपने अपने संस्थानों के अखबारों में वेज बोर्ड के खिलाफ लंबा चौड़ा आलेख लिखा है, और लिखने का क्रम जारी है. टाइम्स आफ इंडिया और नवभारत टाइम्स में ग्रुप के सीईओ धारीवाल का लेख पहले ही छप चुका है, जिसे भड़ास4मीडिया पर भी प्रकाशित किया जा चुका है. ताजा मामला दैनिक जागरण का है. संदीप भइया की जुबान खुल गई है. वे वेज बोर्ड की सिफारिशों को मनमानी और अव्यावहारिक बता रहे हैं और इसे प्रेस की आर्थिक आजादी पर आघात मान रहे हैं. उनके बहुमूल्य वचन सुनिए और पढ़िए.

और हां, पढ़ कर आप चुप्पी ही साधे रहिएगा क्योंकि आपको भी तो नौकरी करनी है या मालिकों को तेल लगाकर अपना कद-पद बढ़वाना है. हां, समझ रहा हूं, आप दिल से तो चाहते हैं कि वेज बोर्ड की सिफारिशों का विरोध करने वाले मालिकों और उनके प्रबंधकों की बैंड बजा दी जाए लेकिन आप खुद को फंसा हुआ महसूस पाते हैं, इसीलिए आप सोचते हैं कि आप नहीं, आपका पड़ोसी क्रांतिकारी बन जाए और अन्याय का विरोध करते हुए शहीद हो जाए. आप उसकी याद में मूर्ति लगवाने में जरूर दो चार रुपये या दो चार हजार रुपये की मदद कर गुजरेंगे, यह सबको यकीन है, और इसके लिए आपको भी खुद पर भरोसा है.

आप श्रीमान, गुप्ता जी की चाकरी करें और जब पब्लिक में जाएं तो नैतिकता की बातें करें. यही है आपका हमारा दोहरापन और दोगलापन. इस हिप्पोक्रेसी ने बड़ा नुकसान किया है पर क्या करें, आप बड़े मजबूर हैं और आपकी मजबूरी हम समझते हैं. मजबूर तो हमारे पिता जी भी हैं, जो अखबार कर्मियों के संगठनों के झंडाबरदार हैं, लेकिन वे भी यहां वहां जहां तहां से माल पाकर, नौकरी कर अपने ईमान को बेच चुके हैं, सो लालाओं की चाकरी कर कुछ पा लेने के सिवा उनके पास कोई और नैतिकता नहीं है. हां, वे गाहे बगाहे पत्रकारिता दिवस टाइप के मौकों पर मंचासीन होकर भरपूर बकचोदी कर दिया करते हैं.

चलिए, आप लोग खुश रहिए चाकरी करके, लेकिन ये मालिक जो हैं, जिनकी आप चाकरी करते हैं, वो आपसे खुश नहीं है, वे नहीं चाहते कि आपको वो भी पैसे मिले जो मिल रहे हैं. खासकर दैनिक जागरण जैसा समूह जो अपने कर्मियों का खून पी पीकर इतना बड़ा हुआ है. लीजिए, संदीप भइया का आलेख पढिए और पढ़ने के बाद अगर आपमें थोड़ा भी कोई कीड़ा कुलबुलाए तो कलम उठाकर कुछ लिखकर This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it पर जरूर भेज दीजिएगा. हालांकि पता है, बहुतों को लकवा मार जाएगा यह पढ़कर कि उन्हें वो कहने को कहा जा रहा है जो वो सोचते हैं, क्योंकि आज के मार्केट इकोनामी में सक्सेस का फार्मूला ही यही है कि वो न कहो जो सच है, वो कहो जो बिकाऊ है. फिर भी, धरती वीरों से खाली नहीं है, मुझे पता है. कोई न कोई कलमवीर जरूर जगेगा....

यशवंत

एडिटर

भड़ास4मीडिया


अखबारों की आजादी पर आघात

संदीप गुप्त

संदीप गुप्तदेश की आजादी के लिए लोकमान्य तिलक और गांधीजी ने भी अखबार निकाला था। देश तो आजाद हो गया, लेकिन सत्ता तंत्र अखबारों की आजादी नहीं पचा पा रहा। आजादी में सक्रिय योगदान देने वाले अखबारों की आजादी सत्ता प्रतिष्ठान को सबसे ज्यादा डरा रही है। वेतन आयोग के जरिये अखबारों की गर्दन कसने की उसकी मंशा और कृत्य नए नहीं हैं। समाचार पत्र उद्योग के लिए एक के बाद एक वेज बोर्ड लाना और फिर जमीनी सच्चाई की अनदेखी कर उनकी मनमानी अनुशंसाएं स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने का एकमात्र उद्देश्य प्रेस को सरकार पर निर्भर बनाए रखना ही जान पड़ता है, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। प्रेस को नियंत्रित करने के लिए पत्रकारों का वेतनमान निर्धारित करने का जो अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले रखा है, अब वह उसका विनाशकारी इस्तेमाल करने के मूड में नजर आ रही है।

लगता है कि सरकार ने अखबारों की आजादी के साथ-साथ उनके वजूद को ही नेस्तनाबूद करने की ठान ली है, अन्यथा मजीठिया वेज बोर्ड की 80 से 100 फीसदी तक वेतन वृद्धि की अव्यावहारिक सिफारिशों का कोई औचित्य समझ में नहीं आता। इन सिफारिशों के लागू होने का मतलब है कई छोटे क्षेत्रीय अखबारों में तालाबंदी। अन्य अखबारों के लिए भी इनका बोझ वहन कर पाना असंभव है। यह नहीं माना जा सकता कि बाजार का सीधा-सा अर्थशास्त्र सत्ता प्रतिष्ठान नहीं समझता। उसकी नीयत पत्रकारों या दूसरे प्रेस कर्मचारियों का भला करना तो नहीं हो सकती। निशाना तो समाचार पत्र उद्योग की आर्थिक आजादी और ताकत है। इस बेजा हस्तक्षेप का नुकसान उन कर्मचारियों को ही होगा, जिनकी सरकार खैरख्वाह बनने की कोशिश कर रही है।

आखिर अखबार कैसे प्रकाशित हो पाएंगे, जब उनके कर्मचारियों के वेतन असंतुलित ढंग से आकाश छूने लगेंगे? सरकार उस रिपोर्ट को भी भुला रही है जो राष्ट्रीय श्रम आयोग के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री रवींद्र वर्मा ने 2002 में दी थी। इसमें किसी भी उद्योग में किसी भी प्रकार के वेतन आयोग की जरूरत नहीं मानी गई थी। देश में चीनी उद्योग को छोड़ दें तो किसी भी उद्योग में 1966 के बाद वेतन आयोग का गठन ही नहीं हुआ। इसके चलते कोई असंतोष नहीं दिखता तो इसकी सीधी वजह यह है कि हर जगह लोग अपने सेवायोजक से सीधा संबंध रखते हैं और हर जगह बाजार की जरूरतों के हिसाब से काम हो रहा है और बाजार ही वेतन तय करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जब कहीं और वेज बोर्ड नहीं है तो फिर केवल अखबार में क्यों? क्या ऐसा नहीं लगता कि सरकार वेज बोर्ड के बहाने अखबारों पर परोक्ष नियंत्रण रखना चाहती है? इससे इंकार नहीं कि अखबार कर्मियों को बेहतर वेतन मिलना चाहिए, लेकिन आखिर किस कीमत पर?

मीडिया अब कई रूपों में पांव पसार रहा है, लेकिन सरकार टीवी, इंटरनेट आधारित मीडिया समूहों के लिए वेजबोर्ड की बात नहीं करती। जब इनके लिए वेतन बोर्ड नहीं है तो फिर अकेले प्रिंट मीडिया पर मेहरबानी क्यों? जरा वेतन सिफारिशों पर गौर करें। इनके अनुसार कुछ बड़े अखबारों में काम करने वाले चपरासियों और ड्राइवरों का वेतन भी 45-50 हजार रुपये महीने तक हो सकता है। क्या सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को इतना वेतन मिलता है? क्या सिपाहियों, दरोगाओं और सीमा पर जान जोखिम में डालने वाले सैनिकों को भी सरकार इतना वेतन दे रही है? आखिर जब सरकार अपने इन कर्मचारियों को इतना वेतन नहीं दे रही तो फिर यह उम्मीद कैसे करती है कि अखबार अपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इतना वेतन दे सकते हैं? क्या इसे ही दोहरा मानदंड नहीं कहते?

न्यायमूर्ति मजीठिया की रिपोर्ट में अखबारों के कर्मचारियों का वेतन 80 से सौ फीसदी तक करने की सिफारिश है। इसके साथ ही सरकार के निर्देश पर अखबारों को जनवरी 2008 से 30 प्रतिशत की अंतरिम राहत देनी पड़ी है। इससे समाचार पत्र उद्योग में हाहाकार मचा है और वह असामान्य वेतन सिफारिशों के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हुआ है। प्रेस को कथित चौथे स्तंभ का दर्जा देने वाले सत्ता तंत्र का यह प्रयास क्या लोकतंत्र को कमजोर करने वाला नहीं माना जाना चाहिए? सबसे विचित्र यह है कि जिस वेतन भुगतान का सरकार इतने जोरदार ढंग से निर्देश देती है, उसका एक भी पैसा उसे नहीं देना होता। यदि बढ़े खचरें की वजह से कोई अखबार घाटे में जाने लगे तो वह उसे बचाने भी नहीं आती। समाचार पत्र समूहों को अपने चंगुल में रखने की कोशिश के चलते सरकारों ने अपने विज्ञापनों का भी राजनीतिकरण कर दिया है। एक ओर मजीठिया वेज बोर्ड की अनाप-शनाप सिफारिशों के जरिये अखबारों की अर्थव्यवस्था पर चोट की जा रही है और दूसरी ओर डीएवीपी विज्ञापन की दरें इतनी कम रखी गई हैं कि अखबार आर्थिक रूप से कमजोर बने रहें।

आखिर इन दरों को बाजार दर के बराबर क्यों नहीं किया जा रहा? यह भी किसी से छिपा नहीं कि सत्ता में बैठे लोग किस तरह पाठकों को नजर न आने वाले उन अखबारों को भी अपने यहां से विज्ञापन जारी कराते हैं, जिनकी प्रसार संख्या मात्र उनके कार्यालयों तक ही सीमित रहती है। ऐसे गुमनाम से अखबार निकालने वालों और उन्हें प्रश्रय देने वालों में सबसे आगे ये राजनीतिज्ञ हैं। इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि सत्ता में बैठे लोग एक ओर प्रेस की आजादी का दम भरते हैं और दूसरी ओर पत्रकारों के जेबी संगठनों को बढ़ावा भी देते हैं। यही नहीं वे ऐसे संगठनों के पत्रकारों को तरह-तरह से उपकृत भी करते हैं ताकि उनके काले कारनामों पर पर्दा पड़ा रहे। अब तो सत्ता प्रतिष्ठान के स्वाथरें की पूर्ति में सहायक बनने वाले पत्रकारों को सरकारी स्तर पर भी उपकृत करने का सिलसिला चल निकला है। खतरनाक यह है कि इस सिलसिले को वैधानिकता भी प्रदान की जा रही है। इस सबको देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचने के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय रह ही नहीं जाता कि सरकार वेतन आयोग की मनमानी और अव्यावहारिक सिफारिशों के जरिये चौथे स्तंभ को कमजोर करने का प्रयास कर रही है?

लेखक दैनिक जागरण के कार्यकारी अध्यक्ष हैं.


 

और ये है वो विज्ञापन जो आजकल आईएनएस (अखबार मालिकों की संस्था) वाले अपने-अपने अखबारों में छाप-छपवा रहे हैं और पाठकों के दिमाग में भ्रम पैदा कर रहे हैं...

क्या कोई माई का लाल है जो मालिकों और मालिकों की संस्था द्वारा फैलाए जा रहे भ्रमों, दुष्प्रचारों का समुचित, तार्किक व तथ्यों के साथ जवाब दे...??


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