बदलेगा टीआरपी का फंडा

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जिस टीआरपी को लेकर टीवी चैनल अपने कार्यक्रम और कंटेंट की ऐसी की तैसी करते हैं. उस टीआरपी मापन प्रणाली में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय फेरबदल की योजना बना रहा है. फिलहाल जो सिस्‍टम हैं उसमें मात्र 8000 घरों में लगे बाक्‍सों से ही टेलीविजन रेटिंग पॉइंट यानी टीआरपी तय कर दी जाती है. अब मंत्रालय इसकी संख्‍या 30000 तक बढ़ा सकता है.

सूत्रों के अनुसार यह सिफारिश टीआरपी की समीक्षा के लिए बनी समिति ने सरकार से की है. समिति ने देश में टीआरपी निकालने वाली दो कंपनियों के छोटी सेंपल साइज के इस्तेमाल को गंभीरता से लेते हुए टीआरपी मापन में सेंपल साइज बढ़ाने की सिफारिश की है. इतना ही नहीं अब तक सिर्फ शहरी इलाके ही टीआरपी में शामिल होते थे, समिति ने अब ग्रामीण इलाकों को भी शामिल करने की सिफारिश की है. अगर समिति की सिफारिशों को मान लिया जाता है तो चैनलों की रेटिंग मापने का सिस्टम पहले से ज्‍यादा पारदर्शी और भरोसेमंद हो सकेगा.

टीआरपी वह तरीका है जिससे टीवी चैनल और उनके कार्यक्रमों की व्‍यूवरशिप मापी जाती है. टीआरपी केवल लोकप्रियता मापने के लिहाज से ही अहम नहीं है बल्कि इसलिए भी अहम है कि इसी के आधार पर चैनलों का बाजार तय होता है यानी उनको विज्ञापन मिलता है. इसी के चलते टीआरपी को लेकर अक्‍सर तमाम चैनलों के बीच मारकाट मची रहती है. फिलहाल टीआरपी सिस्टम के तहत 32 राज्यों के 165 शहरों के 8,000 परिवारों में लगे बाक्‍सों के आधार पर ही चैनलों की टीआरपी तय होती है. जो किसी भी स्थिति में पूरे देश के लोगों की पसंद नहीं माना जा सकता. बावजूद इसके टीवी में विज्ञापनों का बाजार इसी आधी अधूरी टीआरपी से अभी तय होता है.

सरकार ने टीआरपी की समीक्षा के लिए मई 2010 में एक समिति बनाई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सूचना एवं प्रसारण मंत्री अंबिका सोनी को सौंप दी. सूत्रों की माने तो समिति ने टीआरपी सिस्टम में भारी खामियां बताई हैं. समिति का मानना है कि मौजूद सिस्‍टम न सिर्फ कुछ परिवारों के सैंपल सर्वे पर सीमित हैं बल्कि इनका दायरा भी काफी छोटा है. इसी कारण टीआरपी को लेकर अक्‍सर सवाल उठते हैं.

समिति ने अपनी सिफारिश में उत्‍तर पूर्व और जम्‍मू कश्‍मीर को भी इसमें शामिल करने की सिफारिश की है. सैंपल टीवी सेटो की संख्‍या पहले चरण में 15000 तक तथा अगले कुछ सालों में इसे बढ़ाकर 30000 करने का सुझाव दिया गया है. फि‍क्‍की के महासचिव अमित मित्रा की अध्‍यक्षता वाली इस कमेटी ने कहा है इससे ग्रामीण इलाकों को भी जोड़ा जाए, इससे टीआरपी में पारदर्शिता आएगी.


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