सेबी मामला : सहारा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल

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सुप्रीम कोर्ट सहारा समूह की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश के आदेश खिलाफ़ दायर याचिका पर कल सुनवाई करेगा, जिसमें सहारा की दो कंपनियों सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड व सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड कतिपय कंपनियों की ओर से बाजार से पूंजी जुटाने के सार्वजनिक निर्गमों में शामिल होने वाले निवेशकों का ब्यौरा बाजार नियामक सेबी को देने का निर्देश दिया गया है.

यह मामला इन दोनों कंपनियों से जुड़ा है, जो परिवर्तनीय ऋण पत्रों की सार्वजनिक बिक्री कर के पैसा जुटा रही थीं. यह मामला मुख्य न्यायाधीश एसएच कपाडिया की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ के समक्ष है. दो मई की सुनवाई पर सहारा इंडिया रीयल एस्टेट कारपोरेशन ने इस मामले में न्यायालय द्वारा तलब किए गए दस्तावेज पेश करने के लिए कुछ समय की मांग की थी ताकि प्रपत्र को कोर्ट के समक्ष पेश किया जा सके.

इससे पहले, इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में अपने पहले के आदेश को निरस्त करने की सहारा समूह की याचिका खारिज कर दी थी. उच्च न्यायालय ने सेबी को सहारा समूह के दो शेयरों में पूर्ण रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओएफ़सीडी) के निर्गमों का विवरण हासिल करने की अनुमति दी है. बीते 29  अप्रैल की तारीख पर उच्चतम न्यायालय ने स्‍पष्‍ट कहा था कि सहारा समूह ने सेबी को सूचना देने के आदेश का अनुपालन नहीं किया है.

न्यायालय ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि इस अदालत में जो कोई आता है उससे अपेक्षा होती है कि उसकी चादर मैली नहीं है और उसे न्यायालय के आदेश का पालन करना होता है. और यह मामला तो ऐसा है जिसमें संबंधित पक्षों के वकील कुछ बातें पूरी करने पर सहमत हुए हैं.


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