पीएसीएल कथा (पार्ट एक)

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इस देश में सबसे निरीह जनता है. लोग कानून और संविधान की मीठी मीठी बात करते हुए आते हैं और जनता से उसका भरोसा, पैसा, वोट, उर्जा... सब लूट ले जाते हैं. लुटेरों के अलग-अलग नाम होते हैं. वे अलग-अलग वक्त में आते हैं. इन लुटेरों को पुलिस वाले भी नहीं पहचान पाते क्योंकि लुटेरे बड़े हाईप्रोफाइल होते हैं. लुटेरों को इस देश की संस्थाएं, कानून, पढ़े-लिखे लोग आदि पहचान करने में काफी देर कर देते हैं. तब तक लुटेरे बेहद ताकतवर हो चुके होते हैं.

वे हर सवाल उठने पर अपनी शक्ल बदलकर और कानून की लंबी लंबी किताबें थामकर तर्क करने मैदान में खड़े हो जाते हैं. कई बार लुटेरे सब लूट-बटोरकर भाग जाते हैं और जनता ताकती रह जाती है. कई बार लुटेरे आखिर तक डटे रहते हैं और सिस्टम को खिला-पिलाकर अपना कारोबार करते रहते हैं. ये कहानियां हम सभी अलग-अलग समय में अलग-अलग नामों, पात्रों, चरित्रों के जरिए सुनते रहते हैं. ताजी कहानी पीएसीएल की है.

मीडिया में चर्चा का विषय बने पीएसीएल की असल कहानी क्या है. अखबारों-चैनलों पर विज्ञापन दे देकर अपनी सफाई देने वाली कंपनी पीएसीएल का धंधा क्या है, कैसे इसका संचालन होता है... इस पर हम विस्तार से और लगातार बात करेंगे. शुरुआत करते हैं उन कुछ स्टोरीज से जो विभिन्न पोर्टलों, अखबारों में प्रकाशित हुई है. सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स की स्टोरी.... नीचे दी गई खबर को आप ध्यान से पढ़िए और पूरी बात समझिए.... अगर कोई साथी इस स्टोरी का हिंदी अनुवाद करके This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it पर मेल कर दे तो अलग से प्रकाशित कर दिया जाएगा ताकि समूची हिंदी पट्टी के मीडिया वाले इसे पढ़े सकें और अपने अपने जिलों के लोगों को अपने अपने मीडिया माध्यमों के जरिए इस कंपनी के प्रति आगाह कर सकें.

यशवंत, एडिटर, भड़ास4मीडिया


Mystery realty firm raises eyebrows

HT Correspondents, Hindustan Times

New Delhi, June 28, 2011

KEY QUESTIONS

  • Does PACL hand over title deeds to those individuals who have paid for the entire cost of land purchased?

  • what happens to people who are yet to make full payments for the land cost and have made only part payments?

  • Does PACL violate SEBI regulations?

Can a company sell plots of land the way some companies sell cosmetics or food supplements? Will a realty-based multi-level marketing scheme work in a country faced with enormous shortage of homes? The questions are looming large amid raised eyebrows as a Delhi-based company, PACL India Ltd  has succeeded in luring hundreds of thousands of people into investing in its realty-based scheme.

Sources connected with the company’s vast network said its agents route investments from individuals, mostly from rural areas into the company’s several schemes that promise plots of land on offer across India. PACL India Ltd, which also has its own real estate development business, promises prospective customers high interest on the money they deposit through appreciation of land prices, or through direct allotment of land.

No customer has suffered so far but the Securities and Exchange Board of India (SEBI) is said to be challenging PACL as it deems its activities as a “collective investment scheme” that is not permitted under laws. The Supreme Court is understood to be examining the dispute that dates back years.

“The company has not defaulted on any payments due to its investors till date,” a PACL agent told Hindustan Times on the condition of anonymity. The company is said to dole out commissions of up to 40% to its agents, spread across several layers. PACL did not respond to calls or e-mail sent out by HT.

Realty industry sources said the company owns a land bank of around 180,000 acres estimated to be worth around R 70,000 crore and covers zones including small towns such as Visakhapatnam, Moradabad and Siwan and larger cities such as Mumbai and Delhi-NCR. An analyst at a leading land consultancy firm said that land is a physical asset so there should always be clear holding of the land to prove ownership. "A person can only own the land once physical possession of it is taken. A multi-level scheme simply does not have the wherewithal for such transactions,” said a real estate consultant who asked not be identified.

साभार : हिंदुस्तान टाइम्स


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