दस साल बाद हुई पत्रकारों की जीत, वेतन बोर्ड होगा लागू

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इस्लामाबाद। पाकिस्तान में पिछले 10 साल से वेतन बोर्ड को लेकर जारी कानूनी जंग को पत्रकारों ने जीत लिया है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सातवां पत्रकार वेतन बोर्ड लागू करने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने आदेश देकर कहा कि इस बोर्ड के नियमों को जल्द से जल्द लागू किया जाए। इसके अलावा कोर्ट ने सभी अखबार मालिकों पर जुर्माना भी लगाया।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश इफ्तिखार चौधरी ने वेतन बोर्ड को यथावत लागू करने तथा ऑल पाकिस्तान न्यूज पेपर्स सोसायटी और पाकिस्तान हेरल्ड पब्लिकेशन की याचिकाओं को रद्द करते हुए वेतन बोर्ड को यथावत लागू करने का आदेश दिया।

उन्होंने याचिकाकर्ताओं को अदालत का समय बर्बाद करने के लिए जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। मुख्य न्यायधीश ने गत 29 सितम्बर को समाचारपत्र मालिकों के वकीलों द्वारा दी गई दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। समाचारपत्र मालिकों ने सिंध उच्च न्यायलय के गत 31 मई को सातवें वेतन बोर्ड पर दिए गए फैसले को चुनौती दी थी। पाकिस्तान फेडरेशन आफ यूनियन जर्नलिस्ट ने 10 वर्ष कानूनी जंग लड़ने के बाद इस मामले में जीत हासिल की है। साभार : पत्रिका


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